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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अचानक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि कोविड महामारी की तीसरी लहर और चारधाम यात्रा पर उच्च न्यायालय के हाल ही में दिए गए निर्देशों के क्रम में यह बैठक बुलाई गई है।
चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी
सचिवालय में होने वाली इस बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी और इसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार एक जुलाई से चरणबद्ध ढंग से यात्रा शुरू करने का निर्णय ले चुकी है। 11 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए यात्रा खोलने की तैयारी है, लेकिन गुरुवार को एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यात्रा टालने या यात्रा तिथि को आगे बढ़ाने को कहा है।
न्यायालय राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए
इसके अलावा कोविड महामारी की तीसरी लहर की संभावना के दृष्टिगत भी न्यायालय ने राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कैबिनेट में इन दोनों ही मसलों पर सरकार नए निर्णय ले सकती है।
इसके अलावा कैबिनेट में शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और लोनिवि से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में प्राइवेट स्कूलों की फीस का कानून का प्रस्ताव भी आ सकता है।
मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशें भी रखी जा सकती हैं
शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की फीस का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को पहले ही भेज दिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय भी प्रस्ताव के कैबिनेट में आने के पहले ही संकेत दे चुके हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशें भी कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय, खनन और अधिप्राप्ति नियमावली के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमितियां बनाई थी, जिन्होंनेे अपनी सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंप दी है।
