देहरादून। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा एक बार फिर स्थगित हो सकती है। इस बार कारण है शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता, जिसे लेकर राज्य सरकार न्याय विभाग से परामर्श ले रही है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस विषय में स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, परीक्षा स्थगित रहेगी।
शिक्षा सचिव के अनुसार, इस परीक्षा में सहायक अध्यापक (एलटी) को भी शामिल किया गया है, जिनमें से कई शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेशों में पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। ऐसे में यह जांच की जा रही है कि क्या यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दायरे में आती है या नहीं।
नियमावली संशोधन की संभावना, परीक्षा रद्द भी हो सकती है
यदि परीक्षण के बाद यह पाया गया कि टीईटी की अनिवार्यता परीक्षा पर लागू होती है, तो शासन को नियमावली में बदलाव करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा पूरी तरह रद्द भी हो सकती है। शिक्षा विभाग इस विषय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भी आधिकारिक पत्र भेजेगा।
राजकीय शिक्षक संघ कर रहा विरोध, बनी है समिति
राजकीय शिक्षक संघ पहले से ही इस परीक्षा का विरोध कर रहा है। शिक्षकों के विरोध के बाद शासन ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो इस विषय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु के अनुसार, समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं और आगे की प्रक्रिया जारी है।
बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति भी सुप्रीम कोर्ट आदेश से प्रभावित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति भी रोक दी गई है। हालांकि सरकार ने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है, परंतु तब तक पदोन्नति की प्रक्रिया स्थगित है।
प्रदेश में प्रधानाचार्य के 1184 पद खाली
प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 1385 प्रधानाचार्य पद सृजित हैं, जिनमें से 1184 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार 910 प्रधानाध्यापक पदों में से 822 खाली हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए शासन ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया था और नियमावली में संशोधन किया गया था।
आयोग ने घोषित की थी परीक्षा तिथि
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी थी। आयोग के अनुसार, प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 8 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब परीक्षा के आयोजन पर संशय मंडरा रहा है।
