देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी औद्योगिक संस्थानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भारत सरकार द्वारा ईपीएफ में दी गई छूट का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में आमजन को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रारम्भ की गई है।
इसी के अंतर्गत मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक 6 माह के लिए ऐसे उद्योगों, जिनमें 100 या इससे कम श्रमिक-कर्मचारी कार्यरत हैं या फिर 90 प्रतिशत श्रमिक-कर्मचारी 15 हजार रूपए से कम वेतन ले रहे हों, के भविष्य निधि का अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों) का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, देहरादून के क्षेत्राधिकार में कुल 4502 ऐसे संस्थान हैं, जो कि उक्त योजना के तहत कवर हो सकते हैं, लेकिन अभी आधे से भी कम संस्थानों ने इसका लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने शेष संस्थानों से आग्रह किया है कि भारत सरकार की इस योजना में आवेदन करें ताकि नियोक्ता व श्रमिक दोनों को लाभ मिले।
