देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावोें को मंजूरी मिल सकती है। लॉकडाउन के चलते सरकार कुछ राहत भरे फैसले ले सकती है। प्रवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को लेकर भी निर्णय आ सकता है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवासी मजदूरों को शहरी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए योजना को मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तर्ज पर सरकार शहरी क्षेत्रों में पहुंचे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम ला सकती है।
मनरेगा की तर्ज पर इसमें प्रशिक्षण और न्यूनतम दिहाड़ी दिवस तय होंगे। सार्वजनिक वाहनों का परमिट शुल्क माफ कर परिवहन सेक्टर को बढ़ी राहत देने की भी तैयारी है। लॉकडाउन की अवधि का परिवहन शुल्क सरकार माफ कर सकती है।
वहीं शराब कारोबारियों को लॉकडाउन के अवधि के दौरान की एक्साइज फीस माफ करने की राहत प्रदान हो सकती है। शराब कारोबारी लगातार अधिभार माफ करने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ और प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जा सकता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकती है।