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देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज प्रस्तावित बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लग सकती है। बैठक में सरकारी कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना के दायरे में लाने पर निर्णय होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति पर चर्चा हो सकती है।
प्रस्तावित नीति में शराब के रिटेल बिक्री दाम कम करने और दुकानों की संख्या बढ़ाने पर फोकस रह सकता है। इसका कारण है कि चालू वर्ष में आबकारी के तय राजस्व लक्ष्य को हासिल करने में विभाग को परेशानी हो रही है।
दुकानों की समय से नीलामी नहीं होने से विभाग 3100 करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी पीछे है। मंत्रिमंडल में अटल आयुष्मान योजना का प्रस्ताव भी आ सकता है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।
इससे सरकारी कर्मचारियों में रोष है। बैठक में पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ विभागों की सेवा नियमावली और रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।
