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देहरादून। लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज राज्य आंदोलनकारी आज बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सयुंक्त संगठन के बैनर तले शहीद स्मारक पर होने वाली बैठक में शहीद स्मारक को शिफ्ट करने पर भी चर्चा होगी।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने बताया कि बीते 30 अक्टूबर को संयुक्त संगठन के धरने में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति, चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति, उत्तराखंड चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संगठन, उत्तराखंड चिह्नित आंदोलनकारी मंच से जुड़े आंदोलनकारी शामिल हुए थे। इसमें एक दिवसीय धरना देकर राज्य स्थापना दिवस तक आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण, आरक्षण, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने, पलायन, लोकायुक्त की नियुक्ति,स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार अनदेखा कर रही है। ऐसे में उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। सरकार कल्याणकारी घोषणा करती है, लेकिन इस राज्य स्थापना दिवस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मुख्य मांग
– मुजफ्फरनगर खटीमा मसूरी गोलीकांड के आरोपितों को सजा हो।
– राज्य आंदोलनकारियों का 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण शिथिलीकरण एक्ट लागू हो।
– चार वर्षों से लंबित चिह्नीकरण प्रक्रिया के साथ ही समान पेंशन, राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया जाए।
– शहीद परिवारों व राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन का शासनादेश फिर से लागू हो।
-स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित की जाए।
– समूह ग भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय पंजीकरण में स्थायी निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य पुनरू बहाल किया जाए।
– राज्य में सशक्त लोक आयुक्त का गठन किया जाए।
– भू-कानून वापस लिया जाए।
– राज्य आंदोलन के शहीद स्मारकों का संरक्षण व निर्माण किया जाए।
