देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस दौरान महक क्रांति नीति सहित विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को हरी झंडी दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट ब्रीफिंग में प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी।
महक क्रांति नीति को मंजूरी, अरोमैटिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट की बैठक में “महक क्रांति नीति” को मंजूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से राज्य के 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक (सुगंधित) पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के अनुसार, अरोमैटिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। एक हेक्टेयर तक भूमि पर खेती करने वालों को 80% और इससे अधिक भूमि पर खेती करने वालों को 50% सब्सिडी दी जाएगी।
उत्तराखंड कारागार विभाग का पुनर्गठन
राज्य सरकार ने उत्तराखंड के कारागार विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें 27 पदों को स्थायी रूप से स्वीकृति दी गई है, जबकि अन्य पदों की पूर्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। इससे जेल प्रशासन की दक्षता में सुधार आने की उम्मीद है।
पीएम आवास योजना के तहत 27 करोड़ की अतिरिक्त राशि
रुद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बनाए जा रहे 1872 EWS भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी और लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।
दूरदर्शन से शिक्षा प्रसारण हेतु आठ नए पद स्वीकृत
शिक्षा विभाग के अंतर्गत SCERT टीवी चैनल के माध्यम से हो रहे शैक्षिक प्रसारण के लिए 8 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह कदम उन छात्रों के लिए खासतौर पर लाभदायक होगा जो किसी कारणवश कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं।
डीएलएड पास युवाओं को मिलेगा अवसर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी सरकार
राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के अंतर्गत, 17 सितंबर से मार्च 2019 तक की दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी का अवसर मिलेगा। साथ ही, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा TET अनिवार्यता को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।
दिव्यांग से विवाह करने पर अनुदान राशि होगी दोगुनी
सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले नागरिकों को मिलने वाले प्रोत्साहन अनुदान को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने का निर्णय लिया है।
