देहरादून। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना के सम्बन्ध में बैठक ली।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग 443 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, शहरी विकास एवं पर्यटन विभागों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक संपन्न कराया जाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सम्बन्धित विभाग, इस योजना से सम्बन्धित कार्यों के पूर्ण होने की समयसीमा निर्धारित करते हुए, समय पर कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया जाए। उन्होंने इसके लिए 15 दिन के भीतर एजेंसी हायर करने हेतु टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को भी क्वालिटी कंट्रोल हेतु इसी प्रकार की व्यवस्था पर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शहरी विकास को भी निर्देश दिए कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश में पुराने ठोस कचरे ( Legacy Waste Management ) के प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए इसके लिए ठोस कार्ययोजना के साथ तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव आर.के. सुधांशु, अमित नेगी, सौजन्या एवं अपर सचिव विनोद कुमार सुमन एवं सोनिका भी उपस्थित थीं।
*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग*
