राज्य गठन से पहले के पांच औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना जारी, उद्योगों को नक्शा पास कराने में मिलेगा लाभ

राज्य गठन के 20 सालों के बाद देहरादून जिले के पांच औद्योगिक क्षेत्रों की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के समय स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना से संबंधित रिकॉर्ड न मिलने पर सरकार ने अधिकारिक तौर पर औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया है। इससे अब उद्योगों को नक्शा पास कराने में आसानी होगी। राज्य गठन से पहले पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय 80 व 90 के दशक में देहरादून जिले के पटेलनगर, विकासनगर, रानीपोखरी, लांघा रोड छरबा, रगवाड़ में उद्योग विभाग के माध्यम से मिनी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीरियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीरियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1991 के तहत औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए थे। लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इन औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने का रिकॉर्ड नहीं मिला।

1. उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग से लगातार संपर्क करने के बाद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ। अधिसूचना का रिकॉर्ड न मिलने से इन क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने या विस्तारीकरण का नक्शा पास कराने की सबसे बड़ी दिक्कत थी। औद्योगिक संगठनों की ओर से लगातार सरकार से इन औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने की मांग उठाई जा रही थी। अब सरकार ने अधिसूचना जारी की उद्योगों को बड़ी राहत दी है।

   राज्य गठन से पहले दून जिले में लगे थे 2321 उद्योग
   उत्तराखंड राज्य गठन से पहले देहरादून जिले में 2321 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित थे। जिसमें कुल 88 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ था। इन उद्योगों में 7232 लोगों को रोजगार मिला था। वर्तमान में कुल उद्योगों की संख्या 8889 हो गई है। जिसमें लगभग 1416 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और 55 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

   सीडा से पास हो सकेंगे उद्योगों के नक्शे
   देहरादून जिले के अंतर्गत पांच औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने से राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) अब उद्योगों के नक्शे पास कर सकेगा। अभी तक अधिसूचना से संबंधित दस्तावेज न होने से उद्योगों को नक्शा पास कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नक्शा पास कराने के लिए सबसे पहले उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना से दस्तावेज मांगे जाते थे। वहीं, सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन व सब्सिडी का लाभ भी उद्योगों को नहीं मिलता था।

2. औद्योगिक क्षेत्र                                  क्षेत्रफल
   राजकीय औद्योगिक क्षेत्र पटेलनगर       10 एकड़
   मिनी औद्योगिक क्षेत्र विकासनगर         04 एकड़
   मिनी औद्योगिक क्षेत्र रानीपोखरी          2.55 एकड़
   मिनी औद्योगिक क्षेत्र लांघा रोड छरबा   2.55 एकड
   मिनी औद्योगिक क्षेत्र रगवाड़               3.22 एकड़

   पहले चरण में सरकार ने राज्य गठन से पूर्व के देहरादून जिले में पांच औद्योगिक क्षेत्रों को नोटीफाई किया है। इससे उद्योगों को नक्शा पास कराने में आसान होगी। साथ ही सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन व सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। जिससे उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सके।
   -सुधीर चंद्र नौटियाल, निदेशक, उद्योग

   लंबे समय से चली आ रही उद्योगों की मांग को सरकार ने पूरा किया है। अधिसूचना का रिकॉर्ड न होने से उद्योग नक्शा पास कराने और सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ से वंचित थे। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
   -राकेश भाटिया, अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

   सरकार ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय स्थापित पांच औद्योगिक क्षेत्रों को नोटिफाई किया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन कई क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के अधीन लाने से छोड़ा गया है। जबकि वहां पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं।
   -पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड