देहरादून। रोडवेज कर्मियों को वेतन देने पर विचार करने के लिए सोमवार को कैबिनेट बैठक नहीं होगी। हालांकि, सरकार रोडवेज कर्मियों को वेतन देने और आय बढ़ाने के उपायों से 29 जून को कोर्ट को अवगत कराएगी। संभावना है कि कैबिनेट की आगामी बैठक में यह मसला लाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं होने पर प्रदेश सरकार को 28 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाकर निर्णय लेने का अनुरोध किया था। इस पर शासन स्तर पर काफी मंथन हुआ। बीते शनिवार मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में जानकारी दी गई। सूत्रों की मानें तो बैठक में बताया गया कि अगले तीन दिन मुख्यमंत्री राजधानी से बाहर हैं। सभी मंत्री भी उनके साथ रहेंगे। ऐसे में बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कोर्ट को रोडवेज कर्मियों को वेतन देने और उसकी आय के साधन बढ़ाने की रूपरेखा से अवगत करा दिया जाए। साथ ही यह भी बता दिया जाए कि आगामी कैबिनेट बैठक में रोडवेज कर्मियों को वेतन देने के मसले का निस्तारण कर लिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो इस संबंध में परिवहन निगम द्वारा रोडवेज कर्मियों के वेतन भुगतान, खर्चों में कटौती व आय बढ़ाने के सुझावों को लेकर एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। इस प्रस्ताव के आधार पर ही कोर्ट में रखे जाने वाले पक्ष का मसौदा तैयार किया जाएगा।
बंसल परामर्शदात्री समिति में सदस्य नामित
उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में बतौर सदस्य नामित किया गया है। वह श्रम मामलों की स्थायी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। राज्यसभा सदस्य बंसल ने उन्हें परामर्शदात्री समिति में नामित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है।
