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देहरादून। कोरोना अनलॉक के बाद 25 जून से शुरू की गईं रोडवेज बसों के संचालन ने धीरे-धीरे गति पकड़ी शुरू कर दी है। बस संचालन शुरू करने के 12वें दिन सोमवार को रोडवेज ने कमाई में पहली बार 11 लाख रुपये आय पार की। सोमवार को सूबे में 194 बसों के संचालन के साथ रोडवेज को 11.31 लाख रुपये की आमदनी हुई।
रोडवेज प्रबंधन को अनुमान है कि अगर अंतरराज्यीय परिवहन खुलता है तो उसकी कमाई में इजाफा होना निश्चित है। अंतरराज्यीय परिवहन के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजने की तैयारी चल रही है।
बीते बारह दिन में रोडवेज ने कुल 1455 बसों का संचालन किया और इस दौरान तकरीबन 75 हजार यात्रियों ने सफर किया। इससे रोडवेज को करीब 80 लाख रुपये कमाई हुई। सोमवार को 194 बसों का संचालन कराया गया। अब तक अधिकतम 175 बसों का संचालन किया गया था।
उत्तराखंड परिवहन निगम के जीएम दीपक जैन ने बताया कि जब ऑनलाइन सेवा शुरू हो जाएगी, तो यात्री संख्या में भी इजाफा होगा। चारधाम मार्ग पर संचालित बसों में बदरीनाथ को बेहतर रेस्पांस मिल रहा है। अभी केदारनाथ के सोनप्रयाग व गंगोत्री धाम को संचालित बसों को यात्री नहीं मिल पा रहे।
आज से सौ फीसद कर्मी उपस्थित
रोडवेज में मंगलवार से मुख्यालय समेत प्रशासनिक कार्यालयों, मंडलों, डिपो और बस अड्डों के कार्यालयों पर सभी कर्मियों को आने के आदेश दिए गए हैं। रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से आदेश दिए गए हैं कि कार्यशालाओं में भी समस्त कर्मियों को शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी पर बुलाया जाए।
हालांकि, चालक-परिचालक को बसों की संचालन संख्या के हिसाब से ड्यूटी पर लगाने को कहा गया है। आदेश दिए गए हैं कि चालक-परिचालकों को ऐसे ड्यूटी आवंटित की जाए कि सभी का नंबर आता रहे। अब तक रोडवेज में 50 फीसद कर्मचारियों को ही कार्यालयों में बुलाया जा रहा था।
रोडवेज को 14.63 करोड़ रुपये जारी
लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को लाने व ले जाने में लगाई गई रोडवेज बसों पर आए खर्च का सरकार ने 14.63 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। रोडवेज ने सरकार को इसके बिल भेजे थे। यह रकम रोडवेज को सोमवार को ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि, यह राशि मिलने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाएगी।
रोडवेज कर्मियों को अप्रैल से वेतन नहीं मिला है और तीन माह का वेतन लंबित हो चुका है। हर माह वेतन के लिए रोडवेज को 22 करोड़ रुपये चाहिए होते हैं। ऐसे में उसे तीन माह का वेतन देने के लिए करीब 66 करोड़ की जरूरत है। ये राशि लेने के लिए सरकार से दरख्वास्त की जा रही है।
