देहरादून। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले ब्लॉक और जिलों को सरकार कोविड कर्फ्यू से मुक्त कर सकती है। इन स्थानों पर बाजारों को एक दिन छोड़कर एक दिन के फार्मूले से खोलने और वाहनों को पूरी क्षमता के साथ संचालन की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यह छूट तभी दी जाएगी जब कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकारियों से संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। राज्य में 10 मई से कोविड कर्फ्यू लागू है। सख्ती से इसे लागू कराया जा रहा है। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण में कुछ कमी भी नजर आ रही है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां करीब करीब पूरी तरह से ठप हैं। व्यापारी भी बाजारों को ज्यादा समय के लिए खोलने की मांग उठाने लगे हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कर्फ्यू के मुद्दे पर रोजाना उच्च स्तर पर मंथन किया जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत खुद भी सभी जिलों से अपडेट ले रहे हैं। सात जून को सीएम की अध्यक्षता में बैठक कर कर्फ्यू की नई रणनीति तय की जाएगी।
सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार खुद भी नहीं चाहती कि राज्य में लंबे समय तक करफ़यू लागू रहे और लोगों को परेशानी हो। लेकिन मानवजीवन की सुरक्षा से बढकर कुछ नहीं है। यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती है तो सरकार सख्ती को बढ़ा भी सकती है और नियंत्रित होगी तो रियायत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
परिवहन कारोबारियों की राहत देने को निकालेंगे रास्ता
देहरादून। कोरोना से जूझ रहे परिवहन कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार नया रास्ता तलाश रही है। तीन महीने का मोटर व्ळीकल टैक्स माफ और ड्राइवर कंडक्टर को प्रतिमाह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता के प्रस्ताव पर वित्त विभाग इंकार कर चुका है। राज्य के आर्थिक संसाधन इतने नहीं कि करीब 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाया जा सके।
सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना की वजह से वास्तव में परिवहन सेक्टर काफी बड़े संकट से जूझ रहा है। सरकार परिवहन कारेाबारियों और उनके कार्मिकों को राहत देने के लिए प्रयास कर रही है। जल्द ही इसे तय कर दिया जाएगा।
