देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल रैंक की 20 साल की सेवा के बाद उन्हें 4600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस मसले का समाधान करने का आग्रह किया है।
पुलिस विभाग में पहले 20 साल की संतोषजनक सेवा पर सिपाही को उप निरीक्षक के बराबर 4600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता था। इसी तरह 30 साल की सेवा पर यह निरीक्षक के बराबर 4800 रुपये देने का प्रविधान था। अब सिपाहियों को 20 साल की संतोषजनक सेवा पर 2800 रुपये का ग्रेड पे दिए जाने की बात कही जा रही है। इसे लेकर पुलिसकर्मियों में असंतोष भी उभर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उत्तराखंड पुलिस में वर्ष 2001 व 2002 के कांस्टेबल रैंक की वेतन विसंगति की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय से पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में आमजन की सेवा में जुटे हैं।
वेतनमान की विसंगति दूर न होने से उनके मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस एक अनुशासित बल है। वे अन्य राज्यकर्मियों की भांति अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पुलिसकर्मियों को 20 वर्ष की सेवा के उपरांत 4600 ग्रेड पे देने के संबंध में पुनर्विचार कर आदेश निर्गत किए जाएं।
