विधानसभा सत्र: विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन से स्पीकर नाराज, मुख्य सचिव को चैंबर में किया तलब

उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हुआ था। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई थी। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। सात सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहा। आज बजट पास कराया जाएगा।

विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन से स्पीकर नाराज
सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने विधायकों के प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदन गरिमामय जगह है। यहां विधायकों को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके व्यवहार से मैं बहुत निराश हूं। इसे लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को अपने चैंबर में तलब किया।

विशेषाधिकार हनन का मुद्दा गरमाया
सदन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। इस दौरान पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर पर फोन नहीं उठाने का मामला उठाया गया। चर्चा के दौरान सीईओ के पीएमजीएसवाई मुख्यालय में छापा मारने और फिर तीन दिन बाद उन्हें हटाए जाने का मामला भी उठा। वहीं, यशपाल आर्य भी चर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है। ये सवाल प्रीतम का नहीं, पूरे सदन की गरिमा का है। उन्होंने चीफ इंजीनियर पर कारवाई की मांग की।

अतिवृष्टि के मुद़्दे पर विधायकों का सदन में हंगामा
अतिवृष्टि के मुद्दे पर सदन गरमा गया। मुआवजे के सवाल पर विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरा। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर सवाल पूछा था। विपक्ष ने पूछा कि हरिद्वार में ब्लॉक के अनुसार कितना मुवावजा दिया गया। इस पर मंत्री आंकड़े नहीं दे पाए। मंत्री गणेश जोशी के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में हंगामा काटा। इसके साथ ही प्रश्न काल समाप्त हो गया।

संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच सदन में तीखी नोक-झोंक
स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच सदन में तीखी नोक-झोंक हुई। प्रीतम सिंह पूछा कि स्मार्ट सिटी के जो बचे काम है उनमें कितना धन खर्च होना है। मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने जवाब दिया लगभग 250 करोड़ के लगभग काम होने बाकी हैं।

24 जून 2024 तक पूरी होंगे स्मार्ट सिटी के काम
प्रश्नकाल के दौरान सदन में स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल किया। इस पर शहरी विकास मंत्रीप्रेम चंद ने जबाब दिया कि स्मार्ट सिटी में कुल एक हजार करोड़ का बजट है। जिसमें से एक करोड़ 80 लाख रुपए के स्मार्ट टॉयलेट बने। 500 करोड़ केंद्र और 500 करोड़ राज्य सरकार देगी। केंद्र से 394 करोड़ पैसा मिल चुका है। 241 करोड़ राज्य सरकार भी दे चुकी है। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक विनोद चमोली, प्रदीप बत्रा ने भी चर्चा में भाग लिया। मंत्री ने कहा 22 में से 16 काम पूरे हो चुके हैं। परियोजना में कुल 14 कंपनियां काम कर रही हैं। 24 जून 2024 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

सदन में प्रश्नकाल शुरू
बुधवार के बाद आज सदन में फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ है। इस दौरान सबसे पहले विधायकों ने स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया। विधायकों ने सरकार पर खूब सवाल दागे। वहीं, शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद ने उनका जवाब दिया।

88728 करोड़ रुपये का हो जाएगा प्रदेश का कुल बजट
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में पेश 11321 करोड़ के पहले अनुपूरक बजट में 3530 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्व और 7790 करोड़ का पूंजीगत मद में किया गया है। अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट 88728 करोड़ रुपये का हो जाएगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 77407 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था।

विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक
रुड़की में बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक सदन शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। वहीं, उन्होंने बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की।