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देहरादून। उत्तराखंड में तीरथ सरकार में विभागों का आवंटन होने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में शाम साढ़े पांच बजे होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देवस्थानम बोर्ड और उपनल कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। पहले यह बैठक बुधवार को ही होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी गई थी।
पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में ही दो महत्वपूर्ण निर्णय लेकर दी थी राहत
बता दें कि तीरथ सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में दो ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों को बड़ी राहत दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान कोविड महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज मुकदमों को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया था।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोविड महामारी एक्ट व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया था
बता दें कि पूरे प्रदेश में करीब 4500 लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं, 2016 के बाद प्रदेश में गठित विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया था। इन प्राधिकरणों में पहले की स्थिति रहेगी। समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया था। जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे बतौर सदस्य होंगे।
