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देहरादून। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न होने के बाद देर शाम कैबिनेट के सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन अवधि के दौरान एपिडेमिक एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसी तरह वर्ष 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर निर्णय हुआ कि उससे पूर्व की स्थिति रहेगी और प्राधिकरणों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार स्थगित रहेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल व अरविंद पांडेय होंगे
