मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से देहरादून से टिहरी के बीच डबल लेन टनल बनाने का अनुरोध किया है। इसके निर्माण से दून से टिहरी झील की दूरी 105 किमी से घट कर 35 किमी रह जाएगी।यानी 3.30 घंटे का सफर 45 से 60 मिनट में पूरा हो सकेगा। राजपुर से प्रस्तावित टनल के निर्माण पर 8750 करोड़ खर्च का अनुमान है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बुधवार को दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री धामी का बुधवार को भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है।इससे पहले मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉडगेज (बीजी) की स्वीकृति के लिये रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संस्तुति करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जखोली, रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केंद्रीय सहायता का भी अनुरोध किया।
कुमाऊं में एम्स खोलने पर सरकार का जोर, शाह से उठाया मामला
कुमाऊं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने पर सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर फिर से एम्स का मामला उठाया है। सीएम ने गृह मंत्रालय स्तर से एम्स की सिफारिश करने का आग्रह किया।
दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने और सामरिक महत्ता को देखते हुए टनकपुर-बागेश्वर ब्राडगेज रेल लाइन की रेल मंत्रालय से सिफारिश करने आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में एम्स स्थापित है। राज्य के कुमाऊं मंडल दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भौगोलिक दूरी होने के कारण आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। राज्य के कुमाऊं मंडल में एम्स की स्थापना करने से कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों के लोगों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी। एम्स के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि अपलब्ध कराई जाएगी।
पूर्व में भी एक राज्य में दो एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति का आग्रह किया। इसके लिए जनपद देहरादून में निशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। इस मौके पर अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, स्थानिक आयुक्त डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते भी उपस्थित थे।
