वार्ता में सहमति होने के बावजूद शासनादेश जारी न होने से नाराज उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सात दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ से जुड़े सभी संगठन बुधवार से दो घंटे का कार्यबहिष्कार शुरू करेंगे।मंगलवार को सचिवालय स्थित एटीएम चौक पर उत्तराखंड सचिवालय संघ की बैठक बुलाई गई, इसमें सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर से 14 अक्तूबर को स्पष्ट सहमति व्यक्त करते हुए लिखित समझौते का मुद्दा उठाया गया। सभी ने कहा कि इस समझौते के तहत 29 अक्तूबर की कैबिनेट बैठक में निर्णय भी लिया गया था, लेकिन अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।
पदाधिकारियों ने सचिवालय संघ की महत्ता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संघ की मांगों पर हीलाहवाली करने और पत्रावलियों को अनावश्यक घुमाने वाले ऐसे अधिकारियों को सचिवालय से बाहर का रास्ता दिखाने का संकल्प लिया गया। बैठक में तय किया गया कि आगामी तीन दिन यानी 24 नवंबर से 26 नवंबर तक सभी सचिवालय कर्मचारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे का कार्यबहिष्कार करेंगे।
इसके बाद मांग न मानी गईं तो 29 नवंबर से एक दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक तीन घंटे का कार्यबहिष्कार होगा। इसके बाद दो दिसंबर से तीन दिसंबर दो दिन तक सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे यानी चार घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। छह दिसंबर को सचिवालय संघ की लंबित मांगों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद भी शासनादेश जारी न हुआ तो सात दिसंबर से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव विमल जोशी ने कहा कि आंदोलन में सभी कर्मचारी शामिल होंगे। कार्यबहिष्कार की अवधि में कोई भी कार्यालय कक्ष या अनुभाग नहीं खोला जाएगा। संघ के निर्णय के विपरीत जाने वाले संघ केे किसी भी सदस्य के विरुद्ध सचिवालय संघ के संविधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। निगरानी सचल दल इस पर नजर रखेगा।
