देहरादून। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सचिवालय संघ ने कई सुझाव दिए हैं। इनमें समूह क व ख के अधिकारियों के लिए भी 50 फीसद उपस्थित सुनिश्चित करने और सचिवालय कार्मिकों के लिए सचिवालय कोविड सेंटर खोलने की बात कही गई है। साथ ही गोल्डन कार्ड की खामियों को इंगित करते हुए स्वास्थ्य प्राधिकरण से 15 दिनों के भीतर खामियों को दूर कराने का अनुरोध भी किया गया है।
शुक्रवार को सचिवालय संघ की आम बैठक सचिवालय में हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और गोल्डन कार्ड के कारण आ रही दिक्कतों को लेकर संघ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सुझाव भेजेगा। शाम को ये सुझाव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिए गए। इनमें कहा गया है कि सचिवालय के किसी कक्ष में कार्मिक के कोरोना संक्रमित मिलने पर उस कक्ष को तीन दिन के लिए पूर्ण रूप से सील कर दिया जाए। इसके बाद पर्याप्त सैनिटाइजेशन करते हुए आगे का कार्य संपादित कराया जाए। सरकारी व निजी चिकित्सालयों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सचिवालय परिसर के भीतर ही कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाए।
गोल्डन कार्ड की खामियों की ओर इंगित करते हुए संघ ने कहा कि गोल्डन कार्ड के सापेक्ष सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती जनवरी 2021 से लगातार की जा रही है। कर्मचारियों से तकरीबन 15 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बावजूद बेहतर सुविधा व इलाज नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में 15 दिनों के भीतर इस विसंगति को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। ऐसा न किया गया तो कर्मचारी 15 दिन के बाद अपने गोल्डन कार्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देंगे तथा किसी भी दशा में इसकी मई के वेतन से कटौती नहीं होने दी जाएगी। बैठक में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा, संयुक्त सचिव चंदन सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष बची सिंह और सलाहकार जेपी मैखुरी उपस्थित थे।
