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उत्तराखंड सचिवालय संघ में अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी एक पद होगा। मंगलवार को उत्तराखंड सचिवालय संघ और सचिवालय के विभिन्न संवर्गीय संघ की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि पांच दिसंबर तक जो अधिकारी या कर्मचारी सदस्यता नहीं लेंगे, उन्हें किसी भी तरह के चुनाव में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।ऐसे सभी सदस्यों की अलग से सूची बनाकर सार्वजनिक की जाएगी ताकि भविष्य में संघ का उनसे कोई नाता न रहे। 27 नवंबर को सचिवालय प्रशासन को चुनाव के लिए पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि सचिवालय संघ में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद सृजित किया जाएगा। संयुक्त सचिव के दो पदों में से एक पद को सचिव के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रकार नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, संप्रेक्षक, प्रचार सचिव और कार्यकारिणी सदस्य मिलाकर 12 पद होंगे, जिनमें से आठ पदों पर सदस्य कार्यकारिणी सामान्य निर्वाचन से संपादित की जाएगी।बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि राज्य योजना आयोग, बजट निदेशालय, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ और राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी संघ की सदस्यता मिलेगी। वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे लेकिन नई कार्यकारिणी का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
