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उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू है। जिन कालेजों में फैकल्टी नहीं थी, उनमें वार्षिक प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन अब महाविद्यालयों में शत प्रतिशत फैकल्टी है। यूजीसी की गाइड लाइन जारी होते ही सभी महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा।
प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए सरकार को केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार है। आयोग में मुख्यमंत्री अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होते ही आयोग गठित कर दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की ओर से उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद से बात आगे नहीं बढ़ी। उच्च शिक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार की ओर से आयोग के गठन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। नई शिक्षा नीति में भी उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाना प्रस्तावित है। पहले केंद्र में उच्च शिक्षा आयोग बनेगा। इसके बाद राज्य मेें आयोग गठित होगा।
सरकार की ओर से नहीं है कोई आदेश
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वैक्सीनेशन से छूट गए छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश करने से रोकने का कोई आदेश नहीं है। अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो इसके लिए महाविद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं।
