देहरादून। प्रदेश सरकार अब शराब के कारोबारियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पुराने दुकानदारों को 10 दिन तो नए दुकानदारों को एक माह के अधिभार में छूट दी जा सकती है। माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट में यह मामला आ सकता है।
प्रदेश में बीते वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। इस कारण अंतिम दिनों में बंद रही दुकानों व उसके अधिभार पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी। दरअसल, ठेकेदारों का तर्क है कि मार्च माह का अधिभार जमा कराने के बाद भी लॉकडाउन के चलते वे स्टॉक नहीं उठा पाए। लिहाजा, इसकी भरपाई की जाए।
वहीं नए ठेकेदारों की चिंता यह थी कि वह अप्रैल माह के अधिभार को किस तरह समायोजित करेंगे। अब शासन ने इसका हल निकाला है। इसके तहत पुराने लाइसेंस धारकों के आखिरी 10 दिन का अधिभार माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा नए ठेकेदारों को भी अप्रैल माह के अधिभार को आगे समायोजित कर दिया जाएगा ताकि उन पर अधिक बोझ न पड़े। दरअसल, इस माह जब सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया था तो शराब व्यावसायियों ने पहले पुराने अधिभार पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
/उन्होंने कहा कि इससे उन्हें दोतरफा मार पड़ रही है। ऐसे में शासन ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसी माह की शुरुआत में हुई कैबिनेट की बैठक में भी यह मसला लाया गया लेकिन इस पर विधिवत कोई प्रस्ताव न होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में यह मसला लाया जाएगा।
