देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडेय से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल में स्थित औद्योगिक ईकाई एचएमटी का उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।
चार्जिंग स्टेशन के लिए केंद्र को प्रस्ताव करेंगे प्रेषित
बैठक में तय किया गया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर इलैक्ट्रॉनिक चार्जिग स्टेशन के लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद नैनीताल स्थित एचएमटी (HMT) औद्योगिक ईकाई लगातार घाटे में चलने के कारण आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे बंद करने के लिए अनुमोदित किया था।
अनुमोदन के क्रम में एचएमटी रानीबाग ईकाई को जैसा है, जहां है के आधार पर उत्तराखंड शासन को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है।
उत्तराखंड शासन की ओर से एनबीसीसी द्वारा आकलित मूल्य पर एचएमटी रानीबाग ईकाई को क्रय करने की अपनी सहमति भारी उद्योग मंत्रालय को प्रेषित कर दी गयी है।
औद्योगिक ईकाई एचएमटी के हस्तांतरण का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से औद्योगिक ईकाई एचएमटी के हस्तांतरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलैक्ट्रानिक चार्जिग स्टेशन बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से इसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। तय हुआ कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी।
उत्तराखंड को केंद्र से मिली 1304 करोड़ की राशि
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को केंद्रीय करों में उसकी भागीदारी के अंश के रूप में 1304.46 करोड़ की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री डा प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य को वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।
केंद्र ने जारी की दो किस्त
वित्त मंत्री डा अग्रवाल ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में उत्तराखंड की तर्कसंगत भागीदारी तय की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आय कर हस्तांतरण मद में 1,16,665 करोड़ रुपये की दो किस्त जारी की हैं। इसमें उत्तराखंड को यह राशि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि राज्य इस धनराशि का समुचित लाभ उठाएगा। पूंजीगत और विकास कार्यों के लिए व्यय प्रबंधन में इससे सहायता मिलेगी।
