देहरादून। सरकारी विभागों से सेवाएं समाप्त करने के विरोध में उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को बांध पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उपनल कर्मचारी महासंघ ने कहा कि सरकार ने उपनल कर्मचारियों को न हटाने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद ने का वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने सरकार को उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन, चरणबद्व तरीके से नियमितीकरण करने के आदेश दिए थे। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। इसके बावजूद कर्मचारियों को लगातार हटाया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है।
स्वास्थ्य विभाग में उपनल के जरिए कार्यरत 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को पहले दूसरी एजेंसी के मार्फत नियुक्त किया गया। अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ईएसआई में भी करीब 120 कर्मचारियों की सेवाओं को 31 मार्च को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। टिहरी में यूपीसीएल, खाद्य विभाग और दून विश्वविद्यालय में भी कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। जबकि इन पदों पर उपनल कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं।
