.jpeg)
देहरादून। स्मार्ट सिटी के कार्यों में लेटलतीफी और निम्न गुणवत्ता का कार्य होने पर सरकार ने एक ओर कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कार्यकारी संस्था ब्रिज एंड रूफ को हाई पावर कमेटी के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर हटाने का निर्णय लिया है।
शहरी विकास व आवास मंत्री ने ली बैठक
मंगलवार को शहरी विकास व आवास मंत्री डा प्रेमचंद अग्रवाल ने सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका के साथ बैठक की। इसके बाद डा अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आउटफाल एंड इंटीग्रेटेड सीवरेज एंड ड्रेनेज योजना के कार्य के लिए नामित संस्था ब्रिज एंड रूफ के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए। इस संबंध में पूर्व में कई बार बैठक लेकर नामित संस्था को निर्देश भी दिए गए।
कड़ी चेतावनी भी दी थी
इस संदर्भ में डा अग्रवाल ने बीती 29 जुलाई को मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया था। जिसमें अपेक्षाकृत कार्य न होने पर कड़ी चेतावनी भी दी थी। इसी क्रम में सीवरेज और ड्रेनेज में निम्न गुणवत्ता का कार्य किया गया।
डा अग्रवाल ने बताया कि इसी तरह स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट रोड परियोजना में भी नामित संस्था ब्रिज एंड रूफ के संतोषजनक कार्य न करने पर हटाने का फैसला लिया गया है।
कार्य प्रारंभ कराने के दिए निर्देश
डा अग्रवाल ने बताया कि सीवरेज और ड्रेनेज का कार्य के लिए अब पेयजल एवं सिंचाई विभाग को नामित किया है, जबकि स्मार्ट रोड परियोजना में पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था के लिए नामित किया है। डा अग्रवाल ने शीघ्र ही उक्त कार्य को प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। जिससे जनता को सुविधा मिल सके।
एचएससीएल को पहले ही हटाया
बता दे कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में धीमी कार्यप्रगति होने पर सरकार ने कार्यकारी संस्था हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो नामित होने के बाद काम शुरू नहीं कर पाई थी, को पूर्व में ही हटा दिया था।
