उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आननफानन आबकारी कमिश्नर बदलने, किसान आयोग, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग, बदरीनाथ केदार मंदिर समिति, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग और ऊर्जा विभाग में की गई नियुक्ती, ट्रांसफर और प्रमोशन पर सवाल उठाए हैं।
उनका आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंकों में अब भी बैक डोर से नियुक्तियां जारी हैं। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू है।
कहा कि राज्य सरकार लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। हरीश रावत ने इन नियुक्तियों को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही।
कहा कि तमाम नियुक्तियों, ट्रांसफर और प्रमोशन को रद्द करते हुए इसने संबंधित दस्तावेज चुनाव आयोग अपने कब्जे में ले और संबंधित अधिकारियों का चुनाव कार्यों से विमुक्त रखा जाए।
