उत्तराखंड सरकार ने दो अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन, छात्र अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि अभिभावक की सहमति के बिना छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि स्कूलों को खोलना जरूरी है, लेकिन छात्र और शिक्षकों का जीवन भी जरूरी है। इसके लिए स्कूल के संचालन, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ही एसओपी तय की जाएगी। स्कूल खोलने को लेकर शुक्रवार को दून के प्रमुख निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य, अभिभावक प्रतिनिधियों को स्कूल खोलने की एसओपी पर चर्चा के लिए आंमत्रित किया है।
ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी:शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूलों के खुलने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। व्यवस्था की जा रही है कि स्कूल न आने वाले छात्र मोबाइल, लैपटॉप से कक्षा से जुड़ें। शिक्षक वाट्सअप ग्रुप तैयार कर छात्रों को कक्षा से जोड़ सकते हैं। जहां ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वहां वाट्सअप और वर्कशीट से पढ़ाई जारी रखी जाएगी। साथ ही मासिक परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है।
