देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल दस प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से लेकर ऊर्जा, शिक्षा, श्रम और शहरी विकास विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लेखा-जोखा को सदन पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अभियोजन विभाग में नए पदों के गठन को हरी झंडी दी गई। सरकार ने विभाग को मजबूत करने के उद्देश्य से 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) पद सृजित करने का निर्णय लिया।
ऊर्जा विभाग का 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन पटल पर रखने की सहमति बनी। श्रम विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह अनुमति उनकी लिखित सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त पर लागू होगी।
कैबिनेट ने दुकान और आस्थापन अध्यादेश की तीन धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन का असर छोटे प्रतिष्ठानों पर नहीं पड़ेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को नए नियमों का पालन करना होगा।
शिक्षा विभाग के तहत उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर समेत अन्य मामलों में पुनः परीक्षण का निर्णय लिया गया। इसके अलावा चयन प्रोन्नत वेतनमान और अतिरिक्त वेतन वृद्धि से जुड़े मामलों की भी पुनः जांच की जाएगी।
देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दिए गए कुछ परामर्शों को परियोजना में शामिल करने की भी सहमति दी गई।
बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार, शहरी विकास और विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
