देहरादून। संवाददाता। तमात निगमों में करीब 40 हजार कर्मी सातवां वेतनमान न लागू होने से हड़ताल को बाध्य होते दिख रहे हैं। जल निगम, वन निगम, विधुत निगम सहित सभी निगमों के कर्मचारी सातवें वेतनमान की प्रतीक्षा कर रहैं हैं, मगर सरकार अभी तक उनकी मांग पूरी करती नहीं दिख रही है।
प्रदेश महासचिव वीएस रावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगभग सभी विभागों को सातवें वेतन का लाभ दिया जा रहा है। जबकी निगम कर्मी अभी तक इस लाभ से वंछित हैं।
निगम कर्मियों का कहना है कि यदि कैबिनेट बैठक के बाद उनकी मांग को नजर अंदाज किया जाता है तो निगम कर्मी हड़ताल को बाध्य हो जाएंगे। जिसकी सारी जिम्मेंदारी सरकार व प्रशासन की होगी।
