देहरादून। संवाददाता। राज्य सहकारी संघ बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने प्रदेश सरकार पर सहकारी संघ के संवैधानिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार की ओर से सहकारी समितियों की वैधानिकता पर सवाल उठाना हास्यास्पद है। वह सहकारी समितियों को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने सहकारी संघ की दो आयुर्वेदिक कंपनियों पर साढ़े 17 करोड़ रुपये की घूस के आरोपों को भी राजनीतिक साजिश बताया।
सोमवार को सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सहकारी संघ को तोड़ने में लगी हुई है। मगर वे पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत 80 से अधिक सहकारी समितियों की वैधानिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
कहा जा रहा है कि समितियों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन सच यह है कि अभी तक किसी भी समिति को नोटिस नहीं मिला है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहकारी समितियां सहकारी संघ के गठन के समय से अस्तित्व में हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग सहकारी संघ की कुमाऊं स्थित दो आयुर्वेदिक कंपनियों पर एजेंटों को साढ़े 17 करोड़ रुपये की घूस देने के आरोप लगा रहा है।