देहरादून। संवाददाता। प्रदेश के 16 शहरी क्षेत्रों की सूरत 2800 करोड़ से चमकेगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत प्रथम चरण में तीन जिलों के पांच शहरों के लिए 1400 करोड़ मंजूर किए हैं। द्वितीय चरण में 11 शहरों के लिए भी 1400 करोड़ का प्रस्ताव है। योजना के तहत इन सभी 16 शहरों में अवस्थापना विकास पर जोर देते हुए पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, परिवहन, संचार-सूचना तकनीकी के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास के लिए राज्य की ओर से 2800 करोड़ की योजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस योजना के तहत प्रथम चरण में तीन जिलों के छह शहरों डोईवाला व विकासनगर (देहरादून), पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़) और काशीपुर व रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) के लिए 1400 करोड़ की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में छह जिलों के 11 नगर निकायों गोपेश्वर, जोशीमठ, श्रीनगर, टनकपुर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, किच्छा, खटीमा, जसपुर व सितारगंज के लिए भी 1400 करोड़ की योजना का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री ने योजना को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, जो तमाम योजनाओं की स्वीकृति से परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी नए भारत के अनुरूप नए उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है।
