देहरादून। संवाददाता। वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में अर्थ व सांख्य निदेशालय, नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में इन्स्टीटयूट फॉर हयूमन डेवलेपमेन्ट द्वारा तैयार की जा रही राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के विश्लेषण ्के उद््देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक स्थिति को लेकर सर्वेक्षण किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट में मानव विकास के मूलभूत तीन विषयों के अतरिक्त राज्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राईवर्स के अनुरूप मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने व यह रिपोर्ट राज्य के नीति नियोजन हेतु अधिक प्रभावी हो इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यू0एन0डी0पी0 द्वारा वर्ष 1990 से प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक एवं सापेक्षिक रैंक निर्धारित की जाती है।
यू0एन0डी0पी0 के अनुसार यद्यपि ये चुनाव अनेक हो सकते हैं तथा समयोपरान्त इनमें परिवर्तन हो सकता है तथापि मानव विकास हेतु तीन मूल चुनाव हमेशा बने रहते हैं। मंत्री पंत ने कहा, मानव विकास सूचकांक से रोजगार के अवसर खुलेगे मानव जीवन प्रकृति के विकास की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिसमें मनुष्य के लिए प्रथम तो स्वास्थ्य एवं दीर्घकाल तक जीवित रहने की इच्छा जिसे जन्म पर जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जा सकता है, दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिसे विद्यालय शिक्षा के औसत वर्ष तथा प्रत्याशित वर्षों के रूप में मापा जा सकता है और तीसरा एक बेहतर जीवन हेतु क्रय शक्ति तक पहुंच जिसे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापा जा सकता है।
इन तीन मानबिन्दुओं के अतिरिक्त भी जीवन के अनेकों दृष्टिकोण हैं और जीवन को सर्वांग रूप से देखा जाना चाहिए।
मंत्री पंत ने कहा कि कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण से तैयार विजन 2030 का विमोचन किया गया जिसमें 17 सत््त विकास लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु स्पष्ट दृष्टिकोण दिया गया साथ ही रिपोर्ट के संबंध में मंत्री ने कहा कि राज्य की यह रिपोर्ट 18 वर्षो के पश्चात तैयार की जा रही है। विलम्ब से प्रकाशित होने पर फायदा यह रहा है कि रिपोर्ट में मानव विकास के मूलभूत तीनों विषयों के अतरिक्त राज्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राईवर्स के अनुरूप राज्य की मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई है तथा राज्य के नीति नियोजन हेतु अधिक प्रभावी होगा।
सम्मेलन में सचिव वित्त, अमित नेगी, सचिव शिक्षा भूपेन्द्र कौर ओलख,सचिव पेयजल अरविन्द सिंह हयाकी अध्यक्ष चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं पूर्व उप कुलपति कुमांऊ विश्वविद्यालय प्रो. बी.के जोशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहें।
