देहरादून। संवाददाता। कैबिनेट की बैठक में समूह ग की भर्ती को लेकर अहम फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल और इंटर करने वाले ही इसमें आवेदन सकेंगे। साथ ही सैनिक, पूर्व सैनिक बच्चों को भी इसकी सुविधा मिलेगी।
बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय भागीदार अधिनियम में आनलाइन संशोधन होगा। वहीं, बैठक में आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में संशोधन होगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय लिया गया। हिमालयी विश्वविध्यालय को मंज़ूरी दी गई है।
