देहरादून। विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन चार विधेयक में से दो विधेयक पारित किए गए। इसके बाद बजट 2019-20 के आय-व्यय पर चर्चा र्हुइ। इस दौरान विपक्ष ने कई सवाल भी दागे। जिसपर संबंधित मंत्रियों के जवाब देने के बाद विभागों के बजट पास किए गए।
विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को बजट 2019-20 के आय-व्यय पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान निर्वाचन के अंतर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए 128 करोड़ 92 लाख 62 हजार रुपये का बजट हुआ पास। जबकि नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाओं के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए 9471 करोड़ 11 लाख 8 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया गया।
वहीं, आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने आबकारी विभाग का प्रस्ताव पेश किया। जिसपर कांग्रेस विधायक मनोज रावत कटौती प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि विभाग वैध और उचित मूल्य लागू नहीं कर पाया है। सरकार ने लक्ष्य पूरा करने के लिए धार्मिक स्थलों पर भी दुकान खोली। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहाड़ में घर-घर तक शराब पहुंचा रही है।
वहीं, आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सभी व्यवस्थाएं बनाई है। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं
जिला स्तर पर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद ये प्रस्ताव सदन में पास हुआ, इसके अंतर्गत 29 करोड़ 63 लाख 39 हजार रुपए का बजट पास किया गया।
इसके साथ ही सहकारिता विभाग का 182 करोड़ 85 लाख 71 हजार करोड़ का बजट पेश किया। जिसपर कांग्रेस विधायक करन मेहरा ने कटौती प्रस्ताव सदन में रखा। उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव संस्थाए घाटे में है, अनाज भंडारण की व्यवस्था नहीं है। इसपर सरकार श्वेत पत्र जारी करें।
वहीं, जवाब में संसदीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा, प्रदेश में एक लाख 60 हजार 79 किसानों को ऋण देकर मुख्य धारा में लाने का काम किया, एनसीडीसी से 80 प्रतिशत सब्सिडी और ऋण दिया गया है। इसके बाद सहकारिता विभाग का बजट पास हो गया।
