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देहरादून। स्वच्छ और पर्याप्त जलापूर्ति के उद्देश्य से सरकार तेजी से कदम उठा रही है। इस कड़ी में जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 31 पेयजल योजनाओं के लिए 63 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की अध्यक्षता में पिछले माह हुई बैठक में इन पेयजल योजनाओं की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति देने पर मुहर लगी थी। अब शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
अपर सचिव उदयराज सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक चार जिलों की 17 पेयजल योजनाओं के लिए 61 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें ऊधमसिंहनगर जिले की नौ, देहरादून की चार और चम्पावत व हरिद्वार की दो-दो पेयजल योजनाएं शामिल हैं।इसके अलावा नाबार्ड के आरआइडीएफ (रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) से वित्त पोषित सात जिलों की 14 पेयजल योजनाओं के लिए 2.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
इनमें पिथौरागढ़ की चार, देहरादून की तीन, हरिद्वार व टिहरी की दो-दो और उत्तरकाशी, नैनीताल व चमोली की एक-एक पेयजल योजनाएं शामिल हैं।प्रांतीय हज समिति को अनुदानसरकार ने प्रांतीय हज समिति को 1.35 लाख रुपये का अनुदान भी जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव एल फैनई की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हज समिति के लिए यह अनुदान राशि वचनबद्ध व अवचनबद्ध मदों में प्रविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की गई है।
इमलीखेड़ा की अधिसूचना जारी
हरिद्वार जिले में इमलीखेड़ा नगर पंचायत की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने हाल में ही इस नई नगर पंचायत के गठन का निर्णय लिया था। अब शासन ने इसकी अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक इमलीखेड़ा नगर पंचायत में इमलीखेड़ा धर्मपुर, रांघड़वाला, गुम्मावाला व माजरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
