देहरादून। संवाददाता। उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में 20 मुद्दों में से 18 पर सहमति बन गई है। जिनमें से आयुषमान योजना के तहत 28 के बजाय अब 54 जाचें निःशुल्क की जायेंगी। उत्तराखंड सशस्त्र पुलिस बल की सेवा नियमावली को मंजूरी मिल गई है। कुछ जनहित के अहम फैसलों को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक शाम को हुई। जिसमें हरिद्वार में होटल अलकनंदा के समीप भूमि लैंड यूज को मंजूरी मिली है। साथ ही 108 सेवा का टेंडर 31 मार्च तक के लिए के लिए बढ़ाया गया है। सरकारी अस्पतालों में 28 के बजाय आयुष्मान योजना के तहत 54 जांचें निःशुल्क की जायेंगी।
राज्य औषधि एवं पुनर्गठन के नए ढांचे को मंजूरी, 25 नए पदों का सृजन भी किया गया है। 11651 आशा कार्यकत्रियों को 1000 प्रतिमा मानदेय बढ़ाया गया आशा फैसिलिटेटर को भी 50 प्रति भ्रमण मानदेय बढ़ाया13 करोड़ का राज्य को अतिरिक्त भार पड़ेगा। आयुष विभाग से तैनात संविदा डॉक्टर के वेतन में वृद्धि के साथ ही प्रदेश में प्रशासनिक सरकारी डॉक्टरों की 2 दिन अस्पताल में सेवा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा डीएम और कमिशनर नायब तहसीलदार को तहसीलदार के पद पर अग्रिम आदेश तक रख सकते हैं।
