देहरादून। संवाददाता। राज्य कर्मचारियों के लिए कैबिनेट की ये बैठक खासा सौगात लेकर आई। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। इसमें राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन का एक साल के बकाया एरियर का 50 फीसद देने पर मुहर लगी।
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने ब्रीफ कर बताया कि परिवहन निगम, सिडकुल और मंडी परिषद के कर्मयिों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गई है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुख का मानदेय बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में नंदप्रयाग नगर पंचायत की सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि सातवें वेतनमान के भत्तों को देने के मामले में केबिनेट सब कमेटी गठित की गई, जो जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं, भूमि विक्रय अनुबंध पत्र पर दो फीसद स्टांप शुल्क पर लगाने पर मुहर लगी है। अब बच्चा गोद लेने पर राज्य महिला सेवकों को चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगी। राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से एक फीसद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है।
