देहरादून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह ‘ग’ श्रेणी के पदों की बंपर भर्ती खुलेगी। भर्ती में पहली बार राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। विभागों की ओर से आरक्षण रोस्टर के साथ भर्ती के प्रस्ताव चयन आयोग को मिलने शुरू हो गए हैं।
सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कार्मिक विभाग ने नियमावली बनने तक रोक लगाई थी। वहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी करीब 2100 रिक्त पदों के प्रस्ताव संबंधित विभागों को वापस लौटा दिए थे।
इसमें पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास, शिक्षा विभाग, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, सचिवालय प्रशासन समेत कई विभागों के रिक्त पदों पर प्रस्ताव वापस भेज कर आरक्षण रोस्टर के साथ प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। अब कार्मिक विभाग ने आरक्षण नियमावली भी तैयार कर ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से विभागों की तरफ से नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने पर रोक लगी थी। चुनाव की आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब विभागों ने रिक्त पदों के प्रस्ताव चयन आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विभागों ने 10 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर के साथ रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में एलटी के 1180 पदों और जल संस्थान में जेई सिविल के 100 पदों के प्रस्ताव मिल गए हैं। जल्द ही आयोग विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।
– संतोष बडोनी, सचिव, चयन आयोग
