लाॅटरी के जरिये होंगी प्रदेश की 234 शराब की दुकाने

देहरादून। संवाददाता। प्रदेश में ई-नीलामी में आवंटित नहीं हो पाईं 234 शराब की दुकानों को अब लॉटरी के जरिये आवंटित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने तय किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीनों का 35 फीसद राजस्व काटकर उक्त दुकानों का आवंटन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य विश्वविद्यालयों, सरकारी और सहायताप्राप्त डिग्री कॉलेजों के सैकड़ों शिक्षकों को सौगात देते हुए सातवें वेतनमान के एरियर की 67.52 करोड़ राशि देने को मंजूरी दे दी। एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक कुल 130 करोड़ एरियर में से अभी 50 फीसद केंद्र के हिस्सेवाली 50 फीसद राशि शिक्षकों को मिल सकेगी। दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत को मंत्रिमंडल ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भुइयांवाला तक डबल लेन सड़क का नामकरण प्रकाश पंत मार्ग करने का निर्णय लिया।

सचिवालय में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक प्रारंभ होने से पहले दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय पंत का भावपूर्ण स्मरण किया। मंत्रिमंडल ने बैठक में सात बिंदुओं पर निर्णय लिए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा महकमे के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने केंद्र से प्रतिपूर्ति की जाने वाली 50 फीसद राशि 67.52 करोड़ के भुगतान का निर्णय लिया। इस राशि का भुगतान करने के बाद राज्य सरकार को केंद्र सरकार से उक्त राशि की प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति में संशोधन पर भी मुहर लगा दी। आबकारी नीति के तहत बीते दो साल से शराब की दुकानों की ई-नीलामी की जा रही है। ऑनलाइन दुकानों के आवंटन में शराब की कुल 619 में से 234 दुकानें आवंटित नहीं हो पाईं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार 234 दुकानों के नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तीसरा माह भी खत्म होने को है। लिहाजा अप्रैल, मई व जून माह तीन महीनों के करीब 35 फीसद राजस्व को घटाकर उक्त दुकानों का अब ई-नीलामी के बजाय लॉटरी के जरिये आवंटन करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है।