देहरादून। संवाददाता। सूबे की सरकार द्वारा अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित होने वाले सस्ते राशन की दुकानों से राज्य के सभी कार्ड धारकों को हर महीने दो किलो दालें सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
इस आशय का निर्णय आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। जिसकी जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा बताया गया कि अब राशन की दुकान से हर महीने सभी कार्ड धारकों को दो किलो दालें जिसमें एक एक किलो दो अलग अलग किस्म की दालें होगी उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने कहा कि इन दालों की कीमत बाजार कीमत से 15 रूपये प्रति किलो कम होगी। यानि की हर कार्ड धारक को हर महीने इससे 30 रूपये का फायदा होगा। इस योजना को मुख्यमंत्री द्वारा दाल पोषण योजना का नाम दिया गया है। उन्होने कहा कि राज्य में इस समय कुल 23 लाख 80 हजार कार्ड धारक है जिन्हे इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
मदन कौशिक ने बताया कि आज हुई कैबिनेट बैठक में दूसरा मुख्य निर्णय उच्च शिक्षा में कार्यरत संविदा शिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय को लेकर किया गया है। उनका कहना है कि उच्च शिक्षा में कार्यरत संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर अब 35 हजार रूपये करने का निर्णय लिया गया है। अपना मानदेय बढ़ाने की मांग इन संविदा शिक्षकों द्वारा लम्बे समय से की जा रही थी। मदन कौशिक ने कहा कि उच्च शिक्षा संविदा शिक्षकों को इसके लिए हर महीने 40 पीरियड शिक्षण कार्य करना अनिवार्य होगा।
जिसे शिक्षण संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने कहा कि राज्य के निगमों मेें रोस्टर प्रणाली से लेकर विभिन्न 14 प्रस्तावों पर आज हुई कैबिनेट की बठक में विचार मंथन किया गया। जिनमें से 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट द्वारा अपनी मंजूरी की मोहर लगायी गयी है। मृत्यूंजय मिश्रा को कुल सचिव बनाने के निर्णय को निरस्त कर मूल विभाग भेज दिया गया है, सीधी भर्ती के पदों पर आरक्षण की फिर से व्यवस्था के लिए मंत्रियों की कमेटी बनायी गयी है। शारीरिक विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्रियों के पुत्र पुत्रियो को भी आरक्षण दिया जायेगा।
