Saturday, November 21, 2026
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38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं की आउट ऑफ टर्न नौकरी पर फंसा पेच, 239 आवेदनों की हुई जांच

देहरादून। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया में अड़चन आ गई है। कुछ खिलाड़ी निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं कर रहे हैं तो कुछ शैक्षिक योग्यता के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। वहीं, पहले से सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके 29 खिलाड़ी अब दूसरे विभागों में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

दरअसल, 36वें और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 29 खिलाड़ियों को पहले ही सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब ये खिलाड़ी दूसरे विभागों में बेहतर या अपग्रेड पदों पर नियुक्ति चाहते हैं। दूसरी ओर, 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं की नियुक्ति में आयु और शैक्षिक योग्यता से जुड़े नियम बाधा बन रहे हैं।

आयु सीमा के नियम बन रहे बाधा

राष्ट्रीय खेलों में 17 वर्ष की उम्र के खिलाड़ी ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है, लेकिन पुलिस विभाग की सेवा नियमावली के तहत नौकरी के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष निर्धारित है। वहीं, वन विभाग में वन आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। खेल विभाग में भी नौकरी के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु का प्रावधान है। ऐसे में कम उम्र के पदक विजेताओं की नियुक्ति को लेकर असमंजस बना हुआ है।

239 खिलाड़ियों के आवेदनों की हुई जांच

पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए पहले स्तर की जांच पूरी हो चुकी है। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नियुक्ति के लिए कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच के बाद सभी प्रकरण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने रखे जाएंगे। समिति की बैठक में तय होगा कि किन परिस्थितियों में खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा सकती है और क्या मौजूदा नियमों में किसी तरह की छूट देने की गुंजाइश है।

मुख्य सचिव की समिति करेगी फैसला : रेखा आर्या

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल पाना चिंता का विषय है। इनमें कुछ खिलाड़ी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि कुछ पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन सभी मामलों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय लेगी।

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