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देहरादून। संवाददाता। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में शहरी क्षेत्रों में छोटे आवास निर्माण में बड़ी राहत देने तथा कैबिनेट को पेपर लैस बनाये जाने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में कुल तीस प्रस्तावों पर विचार मंथन हुआ। जिनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश पर सरकार ने सहमति की मोहर लगा दी।
कैबिनेट की मैराथन बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा आज की बैठक में लिए गये अहम निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 105 वर्ग मीटर में बनाये जाने वाले घरों के नक्शा पास कराने में अब आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होने कहा कि आन लाइन नक्शा पास कराने में भी दो से तीन महीने तक का वक्त लग जाता था। पहले नक्शा बनवाओ फिर आन लाइन डालो फिर खामियों को सुधारों आदि आदि। उन्होने कहा कि अब शहरी क्षेत्रों में 105 वर्गमीटर तक के घर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया है। उन्होने बताया कि आज कैबिनेट द्वारा कैबिनेट की कार्यवाही को पेपर लैस बनाने के प्रस्ताव को भी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गयी है।
उन्होने बताया कि चार धाम के लिए ऋषिकेश में बनने वाले बाईपास निमार्ण के बारे में भी सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। इस बाईपास के लिए चार करोड़ की रायल्टी लग रही है। उन्होने बताया कि इसकी जीएसटी की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जायेगी।
मदन कौशिक द्वारा जानकारी दी गयी कि सरकार द्वारा नई शीरा नीति को भी मंजूरी दे दी गयी है। जिसके तहत 75 फीसदी शीरा अब खुले बाजार में बेचा जा सकता है। उन्होने कहा कि इससे चीनी मिलों का फायदा होगा। वहीं उन्होने बताया कि नेचुरल्ड एल्कोहल एथनाल पर लगने वाले टैक्स को भी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है।
