देहरादून। आज शनिवार को उत्तराखंड में भारत नेट परियोजना लागू कर दी गई। इसके तहत 5591 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा मिलेगी। भारत नेट चरण दो योजना में राज्य को 2000 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान घोषणा कि की इस योजना के तहत गांव के इंटरनेट से जुडने के बाद स्कूल कॉलेज तक भी इंटरनेट पहुंचेगा। गैंरसैंण में ई विधानसभा होगी। जिससे फाइलों को ले जाने का झंझट खत्म होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आज पत्रकार वार्ता में जानकारी दी।
भारत नेट के दूसरे फेज में देश मे 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक नेट सेवाएं पहुंचाएगी। उत्तराखंड में भारत नेट की फेज 1 योजना का काम चल रहा है। निवेश से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। गैरसैंण में ई-विधानसभा और सचिवालय बनाया जाएगा।
सीएम ने कहा कि सरकार ने ई-कैबिनेट की शुरुआत की है। देहरादून में ई-कलेक्ट्रेट बन चुका है। अब गैरसैंण विधानसभा में ई-विधानसभा और सचिवालय बनाया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करने में उत्तराखंड पहला राज्य बना है। सरकार ने छोटे किसानों को तीन लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लिया है।
