देहरादून। संवाददाता। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या को जारी अपने संदेश में प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के 17 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने सभी ज्ञात-अज्ञात महान राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों में विकास की रोशनी पहुँचाने के साथ ही वहां से हो रहे पलायन को रोकना सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिये ‘ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग’ का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्यालय, पलायन से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से एक, पौड़ी में स्थापित किया गया है।
गांवों में लोगों को रोकने के लिये, उन्हें आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा तथा उनको जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं देनी होगी। इसलिए प्रदेश के 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
लघु एवं सीमांत कृषकों को एक लाख तक का कृषि ऋण मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर दिये जाने हेतु ‘दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना’ लागू की गई है। नर्सरी एक्ट 2017 लागू करने का निर्णय लिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी एवं बिखरी जोतों के दृष्टिगत चकबंदी का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों को लाभ होगा। डी.बी.टी. के माध्यम से उर्वंरक पर सब्सिडी सीधे कृषकों के खाते में ट्रांसफर की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन के लिये प्रतिबद्ध है। सीएम माॅनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक विभाग की माॅनिटरिंग की जा सकेगी। ‘जनसंवाद फाॅर गुड गवर्नेंस’ प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, कृषकों, उद्यमियों आदि से सीधा संवाद किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा कार्यालयों, जनपदो, पार्टी मुख्यालय एवं मुख्यमंत्री आवास पर नियमित जनता मिलन कार्यक्रम किया जा रहा। रैबार कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रैबार में उत्तराखण्ड मूल के राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात लोग हमारे निमंत्रण पर आये।
उत्तराखण्ड के विकास की राह दिखाने के लिए अपने विचार रखे, अनुभव साझा किए और बहुमूल्य सुझाव भी दिए। सरकार इन सभी सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर प्रदेश की बेहतरी के लिये नीति बनायेगी। विज़न 2020 डाॅक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है।
