देहरादून। संवाददाता। प्रधानमंत्री द्वारा देशभर में कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। जिसका लाभ सभी राज्य ले रहे हैं। मगर अभी तक इस योजना का शुभारंभ उत्तराखण्ड में नहीं हो सका है। केंद्र द्वारा प्रत्येक जिलें में जनप्रतिनिधियों और सेवायोजन अधिकारी सहित अध्यक्षता का जिम्मा जिलाधिकारी को दिया गया है।
प्रधानमंत्री कौशल योजना का शुभारंभ उत्तराखण्ड के किसी भी जिलें में होता नहीं दिख रहा है। एक ओर प्रदेश सरकार पलायन पर रोक लगाने के लिए रोजगार सर्जन की ओर कदम बढ़ाने की बात कर रही है। वहीं अधिकारियों को इस योजना की मूल जानकारी तक ज्ञात नहीं है।
ऐसे ही एक मामला ऊधमसिंहनगर सेवायोन विभाग और दून में सामने आया है। इन जिलों के सेवायोजन अधिकारी योजना के मूलभूत बिंदुओं से अनभिज्ञ दिख रहे हैं। जबकी सरकार की ओर से सेवायोजन अधिकारियों को जिलें में योजना के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
साथ ही प्रत्येक जिलें में योजन को सफल बनाने के लिए कुशल प्रबंधक की नियुक्ति का प्रावधान कंेद्र द्वारा निहित है। मगर अभी तक उत्तराखण्ड में कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं हुआ है। वहीं सरकार और प्रशासनिक अम्लें की ओर से इस ओर कोई होमवर्क तक नहीं किया गया है।
जिसके बूतें वो केंद्र के सम्मुख कौशल योजनाओं का नक्शा रख सकें। ऐसे में राज्य को विकास की राह पर ले जाने वाली डबल इंजन सरकार ने योजना के तहत शहर पोस्टरों से पटे दिख रहे हैं। मगर सरकार ने इस ओर एक कदम बढ़ाने तक का साहस नहीं दिखाया है।
