मुख्यमंत्री ने अपने विधान सभा क्षेत्र में 12 करोड़ 62 लाख रूपये की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण।

देहरादून (संवाददाता) :  बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने संयुक्त रूप से नथुवावाला/गुजरौंवाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर लगभग 12 करोड़ 62 लाख रूपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत 98.77 लाख की हर्रावाला/मियावाला पेयजल योजना, 99.56 लाख की कुंआवाला पेयजल योजना, 56.44 लाख की नथुवावाला पेयजल योजना, 99.11 लाख की बालावाला पेयजल योजना, 146.46 लाख की नवादा पेयजल योजना का शिलान्यास एवं 99.11 लाख की बालावाला पेयजल योजना, 82.73 लाख की बालावाला/नथुवावाला पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया। अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत 33.83 लाख की सतीवाला/माधोवाला योजना, 39.10 लाख की घमण्डपुर पेयजल योजना का लोकार्पण, पेयजल निगम के तहत 185.05 लाख की रेशम माजरी पेयजल योजना का लोकार्पण, विधानसभा डोईवाला के अन्तर्गत अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 के विभिन्न सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण हेतु 103.45 लाख रूपये की योजनाओं का लोकार्पण एवं 114.77 लाख रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 04 लाख रूपये की विभिन्न मार्गो/सी0सी मार्गो एवं नाली निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में होने वाली समस्या को देखते हुए बहुत सी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। देहरादून में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण समस्याएँ भी बढें़गी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समस्याओं के निदान के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार ने रिस्पना (ऋषिपर्णा) एवं सौंग नदियों को बचाने का लक्ष्य रखा है। नदियों को जनसहभागिता से ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान एक दिन में पूर्ण किया जाएगा। एक संत द्वारा इसके लिए 1 करोड़ रूपए की घोषणा की गयी है, साथ ही कई शिक्षण संस्थान इसमें श्रमदाम के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत से लोग रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए तनमनधन से आगे आने को तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सबका सहयोग इसमें मिलेगा और रिस्पना (ऋषिपर्णा) नदी अपने पुराने रूप में आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के लिए राज्य में राष्ट्रीय स्तर के नेशनल इन्स्टीट्यूट आॅफ फैशन टेक्नाॅलजी, प्लास्टिक टैक्नोलजी के संस्थान तथा हाॅस्पिेटीलिटी यूनीवर्सिटी के शीघ्र खुलने से उत्तराखण्ड के छात्रों हेतु उच्च शिक्षा में परम्परागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त वोकेशनल व नए पाठयक्रमों के पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगेे। उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट सेंटर भी शीघ्र ही राज्य में खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य में बालिकाओं के घटते लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए कन्याभ्रूण हत्या का समूल नाश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने राज्य के 13 जनपदों में स्पेशल फोर्स तैयार निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, राज्य के विकास के लिए नई तकनीकों को अपनाने जा रही है। राज्य के 12 अस्पतालों में टेली रेडियोलाॅजी की शुरूवात हो गयी है, और शीघ्र ही टेलीमेडिसिन भी शुरू की जाएगी। सरकार, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बैलून तकनीक अपनाने जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में पेयजल की समस्या न हो इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार अपने योजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन अपने संसाधनों के अनुसार कर रही है। पहाड़ से होने वाले पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है।