देहरादून (एजेंसीज) : शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अगले साल अप्रैल के अंत में होंगे। सरकार की ओर से 29 नगरपालिकाओं और 46 नगर पंचायतों की अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा जिलाधिकारियों को वार्डों का परिसीमन करने के आदेश दिए गए हैं।
श्री कौशिक ने बताया कि अगले वर्ष होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के सीमा विस्तार और उच्चीकृत निकायों के बारे में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इनमें कुछ में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
देहरादून और हल्द्वानी के नगर निगमों में संशोधित अंतिम अधिसूचना जल्द जारी होगी। इसी तरह शिवालिकनगर और लालकुआं निकायों के परिसीमन में संशोधन किया जाएगा। उक्त मामले मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। इसके बाद संशोधित अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 40 से लेकर 100 वार्डों का दोबारा परिसीमन होगा। इस संबंध में जिलाधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
मार्च तक सभी निकाय ओडीएफ
शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की काबीना मंत्री मदन कौशिक ने समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 तक सभी निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने के लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। 92 नगर निकायों में 14 निकायों को केंद्र की ओर से ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। 36 निकायों को ओडीएफ किए जाने के संबंध में केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है। केंद्र की ओर से मुआयने के बाद इन्हें भी ओडीएफ घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च, 2018 तक सभी निकायों को ओडीएफ करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
इन निकायों के कुल 742 वार्डों में 534 में कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। अगले माह तक सभी वार्डों में यह कार्य शुरू होगा। आगामी दिसंबर माह तक खाद बनाने वाली मशीनें खरीदी जाएंगी। सात निकायों में डंपिंग ग्राउंड बनाए जाएंगे, जबकि शेष में कलेक्शन सेंटर में ही कूड़े का निस्तारण किया जाएगा।
निजी क्षेत्र के सहयोग से देंगे आवास
मंत्री ने बताया कि आवासविहीन निर्धन एक लाख परिवारों में 25 हजार को भूमि निर्माण में मदद दी जाएगी। वहीं शेष 75 हजार परिवारों को निजी बिल्डरों और विकास प्राधिकरणों के सहयोग से सस्ते आवास मुहैया कराए जाएंगे। रैन बसेरों का निर्माण चार धामों के लिए पहुंचने वाले मार्गों पर स्थित शहरों ऋषिकेश, श्रीनगर, देवप्रयाग समेत कई नगरों में किया जाएगा। इन स्थानों पर करीब चार से पांच हजार यात्रियों के ठहरने का बंदोबस्त किया जाएगा। इनमें वृद्ध व दिव्यांगों को मुफ्त सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि देहरादून और हरिद्वार में रिंग रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। रेरा में भी बिल्डरों को छूट देने पर विचार किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गैरसैंण पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। यह मुद्दा सरकार के एजेंडे में है।
