मोदी सरकार द्वारा बनाये गए किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आहूत 8 दिसंबर के बन्द को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बन्द के समर्थन का निर्णय प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से मन्त्रणा करने के बाद लेते हुए सभी जिला अध्यक्षों, पार्टी के अनुशांगिक संघठनों व विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियाँ को 8 दिसंबर को बन्द के समर्थन में सक्रिय योगदान देने व धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। ऊक्त जानकारी प्रेस से साझा करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस ने 8 दिसंबर को प्रस्तावित किसान संगठनों के बन्द को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश , पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उप नेता कांग्रेस विधान मंडल करण माहरा, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से दूरभाष पर चर्चा की व किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ 8 दिसंबर के किसानों द्वारा आहूत बन्द को पूर्ण समर्थन देने का फैसला भी लिया। धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर के गए थे कि राज्य में डबल इंजिन की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा किन्तु आज चार साल बीत जाने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ तो नहीं हुआ किन्तु कर्ज़ से दबे डेढ़ दर्जन किसानों ने आत्म हत्या जरूर कर ली है। धस्माना ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रही है और भविष्य में भी लड़ती रहेगी।
