देहरादून। संवाददाता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की घोषणा के एक माह बाद शासन ने इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण और इसके लिए लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है।
यह अंतिम अवसर होगा, भविष्य में इसके बाद अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पूर्व में प्राप्त लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों की मांग और उनकी समस्याओं को देखते हुए उनके चिह्नीकरण की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा पर आंदोलनकारियों ने आभार भी जताया। इसके कुछ समय बाद जब शासन में इसकी चर्चा हुई तो इससे संबंधित कोई पत्रावली मिली ही नहीं।
यहां तक कि मुख्यमंत्री के घोषणा अनुभाग में भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस मसले पर जब आंदोलनकारियों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू किया तो सरकार एक बार फिर हरकत में आई। अब संयुक्त सचिव गृह अतर सिंह की ओर से आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लिए लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किए जाने के आदेश जारी किए गए। इससे पहले आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी।
