देहरादून (संवाददाता) : प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति,वस्तु स्थिति एवं धनावंटन के संबंध में र्चचा की। साथ ही राज्य की सीमित आय के संसाधनों,विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं योजनाओं के समय पूर्ण कराने के मद्देनजर विशेष सहयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित विभिन्न योजनाओं की अवशेष 3435.64 करोड़ की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
वर्तमान में राज्य में आईसीडीएस, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, खेल, सिंचाई एवं लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाएं जैसे-किशोरी शक्ति योजना, सबला, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड-डे मील,दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,पीएमकेएसवाई,सेंट्रल स्पोंर्सड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन आदि संचालित हैं। इन योजनाओं से संबंधित धनावंटन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ई-वे बिल की वैधता 100 किमी या दिन के स्थान पर 50 किमी करने,कारोबार के स्थान से परिवहनकर्ता के स्थान तक अग्रेत्तर परिवहन के लिये दूरी 10 किमी के स्थान पर 25 किमी करने,ई-वे बिल तैयार करने के लिए एचएसएन कोड की अनिवार्यता, नियत तिथि के बाद भी जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अनुमन्यता और जीएसटीआर-3 बी में सुधार के लिए वन टाइम रिवीजन की सुविधा प्रदान कराने आदि विभिन्न मामलों पर वार्ता की।
केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यालय में हुई यह वार्ता काफी सकारात्मक रही और अरुण जेटली द्वारा उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत को उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं राज्य में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए उचित सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि वे अगले दो दिन भी दिल्ली में हैं और उनका अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है।
